सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मसले पर एक नवीनतम आवेदन दाखिल किया गया है सनातनी संसद ने यह अनुरोध किया है। इस आवेदन में पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था तंत्र के कामकाज की निगरानी के लिए अदालत से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की मांग की गई है
आवेदन में राज्य सरकार को कानून बनाए रखने और आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है जिसमें निगरानी समिति द्वारा आवश्यक समय पर संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती की आवश्यकता है
आवेदन में आगे यह निर्देश देने की मांग भी की गई है कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों का तबादला निगरानी समिति की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाए साथ ही शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की एक सुदृढ़ प्रणाली का निर्देश दिया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायत दर्ज करा सके
2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का इस आवेदन में विस्तार से जिक्र है। याचिकाकर्ता ने कलकत्ता हाई कोर्ट और मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार उस समय हत्या बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हुईं जांच में यह भी पता चला कि पुलिस ने 60 प्रतिशत मामलों में एफआईआर नहीं दर्ज की थी। पीड़ितों को अभी भी पूरा मुआवजा नहीं मिल सका है
Author: Neha Mishra
नेहा मिश्रा बीते कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता पत्रकारिता और न्यू मीडिया के क्षेत्र में हासिल की है। नेहा मिश्रा ने भोपाल से पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है।
