नई दिल्ली स्थित डिजिटल डेस्क राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की। इन कॉलोनियों में मालिकाना हक (PM-उदय) मिलने के बाद लोग अब एमसीडी से अपनी संपत्ति को नियमित करवा सकेंगे
पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 में शुरू की गई पीएम उदय योजना के तहत मालिकाना हक दिए जाने की प्रक्रिया अब आगे बढ़कर नियमितीकरण की ओर जा रही है। इसके अंतर्गत जहां जैसी प्रॉपर्टी बनी हुई है, उसे नियमित किया जाएगा। नई निर्माण के लिए एमसीडी से अनुमति लेनी होगी
मंत्री मनोहर लाल ने आगे बताया कि कुल 1521 कॉलोनियों को इस स्कीम में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में नई अनाधिकृत कॉलोनियां न बढ़ें, इसके लिए एमसीडी की टास्क फोर्स को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही मास्टर प्लान 2041 को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसे जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा
वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब दिल्ली में बढ़ती आबादी और कम होती सुविधाओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। दिल्ली के योजनाबद्ध विकास की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण कदम है
डीडीए उपाध्यक्ष एन सरवन कुमार ने बताया कि नमो भारत और रेलवे स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति के तहत काम किया जाएगा। प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक विंडो व्यवस्था लागू की जाएगी और प्रपोजल 60 दिनों के अंदर क्लियर कर दिए जाएंगे
केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव डी. धारा ने बताया कि इस योजना में दिल्ली में 1511 अनाधिकृत कॉलोनियां शामिल हैं। 24 जनवरी से विशेष पोर्टल खुल जाएगा, जिसके माध्यम से लोग मालिकाना हक के साथ अपनी प्रॉपर्टी को नियमित करवा सकेंगे
Author: Neha Mishra
नेहा मिश्रा बीते कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता पत्रकारिता और न्यू मीडिया के क्षेत्र में हासिल की है। नेहा मिश्रा ने भोपाल से पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है।
