केंद्र सरकार ने 1 मई 2025 से ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम बनाए हैं नियमों को बताया गया है नए नियमों के अनुसार भारत सरकार के अलग नियम लागू होंगे अगर ऑनलाइन गेमिंग का लिंक पाकिस्तान चीन या तुर्किए से निकला। इसका अर्थ है कि इन देशों से जुड़े ऑनलाइन गेम्स के लिए सरकार रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर सकती है। यद्यपि सभी सोशल गेम्स खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। इससे देश की सुरक्षा और हितों को कोई खतरा नहीं होगा
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सभी सोशल गेम्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई सोशल गेम तुर्किए चीन या पाकिस्तान से जुड़ा है तो सरकार उसे रजिस्ट्रेशन कराने को कह सकती है। इससे देश की सुरक्षा और हितों को कोई खतरा नहीं होगा। फिलहाल आम सोशल गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है लेकिन सरकार को किसी भी संदिग्ध गेम पर कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा
उन्होंने कहा कि पैसे के लेन-देन वाले खेलों पर प्रतिबंध रहेगा। अब ई-स्पोर्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। हालाँकि पैसे वाले गेम या सट्टेबाजी खुद को ई-स्पोर्ट्स कहकर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। नए नियमों के अनुसार एक मई से भारत में उन सभी ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लग जाएगी जिनमें नकद भुगतान शामिल है। सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग नियमों को अधिसूचित कर दिया
ध्यान दें कि इस कानून को अगस्त 2025 में मंजूरी मिली थी और इसके अंतिम नियमों को जारी किया गया है। 1 मई से ये नियम पूरी तरह से लागू होंगे। सरकार ने पहले सोचा था कि इसके लिए अलग से नियमों की आवश्यकता नहीं है लेकिन अब सुरक्षा और नियमों को देखते हुए ऐसा किया है। सरकार का कहना है कि भारत के कानूनों को तोड़ने वाले ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यदि कोई यूजर इन प्रतिबंधित गेम्स को वीपीएन या बाहरी वेबसाइटों के माध्यम से चलाने की कोशिश करेगा तो वे कड़ी कार्रवाई का सामना करेंगे
Author: Neha Mishra
नेहा मिश्रा बीते कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता पत्रकारिता और न्यू मीडिया के क्षेत्र में हासिल की है। नेहा मिश्रा ने भोपाल से पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है।
