मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को विकास की प्रक्रिया में शामिल कर रही है मंत्रि परिषद की बैठक ने कृषि भूमि के अधिग्रहण पर बाजार दर से चार गुना मुआवजा देने का ऐतिहासिक फैसला किया। इससे किसानों को नई जमीन खरीदने में आसानी होगी जिससे भू-अर्जन कार्यों को कम किया जाएगा। इससे पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। किसानों की समृद्धि की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट बैठक में बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने 2015 के भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नियम में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1.0 से 2.0 कर दिया है। किसानों को इससे कुल बाजार मूल्य का चार गुना अधिक मुआवजा मिल सकेगा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस फैसले से किसानों को सिंचाई परियोजनाओं सड़कों पुलों रेलवे और बांधों के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से अधिग्रहित कृषि भूमि पर अधिक धन मिल सकेगा। भूमि देने वाले किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति में इससे न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी बल्कि व्यापक सुधार भी होगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति होगी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में भी एक मेट्रोपोलिटन शहर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में भू-अर्जन की जरूरत होगी। गत तीन वर्षों में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 16 हजार करोड़ रुपये किसानों को दिए गए हैं। सालाना आधार पर मुआवजा चार गुना बढ़ा दिया गया है जो लगभग 5000 करोड़ रूपए था। अब किसानों को हर साल लगभग 20 हजार करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष-2026 में किसानों के लिए कृषक कल्याण में लगातार काम किया जाएगा। गेहूं का निर्यात दुनिया भर में कम है। सरकार भी इन हालात में किसानों के साथ है। गेहूं पहले बड़े और छोटे किसानों से खरीदा जाता है। किसानों को भी बोनस मिलता है। वेयरहाउस में पिछले वर्ष का गेहूं भी है। गेहूं उत्पादन इस वर्ष बढ़ा है। राज्य सरकार अन्नदाताओं के हित में गेहूं खरीदेगी। भारत सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन खरीदने का अनुमान लगाया है
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और महिला सशक्तिकरण के लिए अपने सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए लाड़ली बहना योजना का बजट बढ़ा दिया है। किसी भी योजना को रोका गया नहीं है। योजनाओं को बंद करने के बारे में चल रहे झूठ का पता चला है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है। हम सभी प्रकार के वित्तीय प्रबंधन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं नीति आयोग की दिशानिर्देशों के अनुसार
Author: Neha Mishra
नेहा मिश्रा बीते कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता पत्रकारिता और न्यू मीडिया के क्षेत्र में हासिल की है। नेहा मिश्रा ने भोपाल से पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है।
