सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य 23 आरोपियों की ओर से दाखिल उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें जस्टिस डॉ. स्वर्ण कांता शर्मा को केस से अलग करने (Recusal) की मांग की गई थी. सीबीआई ने इस कोशिश को तुच्छ परेशान करने वाला और बेबुनियाद” करार देते हुए कहा कि यह कोर्ट की गरिमा को कम करने की एक कोशिश है
कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में, सीबीआई ने जोर देकर यह भी कहा कि केस से अलग किए जाने को लेकर दाखिल ये याचिकाएं “सिर्फ अंदाजों और अटकलों” पर आधारित हैं और न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए जरूरी कानूनी मापदंडों को पूरा नहीं करतीं. सीबीआई ने यह भी कहा कि अंतरिम टिप्पणियों या आदेशों से असंतुष्टि, खुद को केस से अलग करने की मांग का आधार नहीं हो सकती
साथ ही, जांच एजेंसी ने चेतावनी दी कि ऐसे प्रयासों को बढ़ावा दिया गया तो न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होगी और “बेंच हंटिंग” (अपनी पसंद की बेंच चुनने का प्रयास) बढ़ जाएगा
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कल बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर इस बात को गलत बताया कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की लीगल विंग अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद (ABAP) से विचारधारा के आधार पर जुड़ी हुई हैं. सीबीआई ने कहा कि सिर्फ ABAP के सेमिनार में शामिल होना किसी विचारधारा के भेदभाव का संकेत नहीं है
हलफनामे के अनुसार, सिर्फ इसलिए किसी जज पर भेदभाव का आरोप लगाना कि उसने नॉन-पॉलिटिकल लीगल सेमिनार में हिस्सा लिया, बेबुनियाद है और यह कोर्ट के अधिकार को कमजोर करने तथा न्याय के काम में दखल देने की कोशिश है, जो शायद कोर्ट की अवमानना हो सकती है. एजेंसी ने आगे कहा कि अगर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के किसी समारोह में भाग लेना किसी जज के वैचारिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है तो बड़ी संख्या में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करना होगा जहां राजनीतिक रूप से चर्चित व्यक्ति आरोपी हों
कोर्ट के समक्ष जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि जस्टिस शर्मा ने आबकारी नीति मामले में नामित व्यक्तियों को भी अनुकूल आदेश दिए हैं. एजेंसी ने इन आरोपों पर भी आपत्ति जताई कि जस्टिस शर्मा जल्दबाजी में मामले की सुनवाई कर रही हैं. सीबीआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मामलों को तेजी से निपटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना पक्षपात नहीं कहा जा सकता
उदाहरण के तौर पर, सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामले का हवाला दिया, जिसकी सुनवाई भी जस्टिस शर्मा कर रही हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि इस मामले में, कोर्ट ने 3 महीने से भी कम समय में 27 सुनवाई की है. इसके अलावा, सीबीआई ने यह भी कहा कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट पर पहली नजर में टिप्पणी करने और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने में हाई कोर्ट में कोई गलती नहीं है
27 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 23 अन्य आरोपियों को आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया था। उस निर्णय के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की। मामले को वहां जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सुनवाई कर रहे हैं
अभी तक मामले में बरी हुए केजरीवाल और सिसोदिया की तरह दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को सुनवाई से अलग होने के लिए अर्जियां दी हैं. इससे पहले केजरीवाल 6 अप्रैल को खुद हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में पेश हुए थे और अपनी अर्जी पर कुछ बातें कही थीं. उन्होंने कहा कि वह खुद ही अपनी रिक्यूजल एप्लीकेशन पर बहस करेंगी. जिस पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी.
Author: Neha Mishra
नेहा मिश्रा बीते कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता पत्रकारिता और न्यू मीडिया के क्षेत्र में हासिल की है। नेहा मिश्रा ने भोपाल से पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है।
