दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को अब नियमित किया जाएगा 20 वर्गमीटर तक की दुकानें पास होने के साथ मेट्रो व आरआरटीएस के 500 मीटर के दायरे में नियोजित तरीके से विकास कराए जाएंगे
केंद्र सरकार के इन फैसलों का दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी है
साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से जुड़ी कई और मांगों का भी शीघ्र समाधान किया जाए। दिल्ली के 45 लाख लोगों को इस निर्णय से सीधा लाभ मिलेगा
बिधूड़ी ने कहा कि पीएम उदय योजना के अंतर्गत दिल्ली की 1,511 कालोनियों को ”जैसा है जहां है” के आधार पर नियमित किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब 69 एफ्लुएंट कालोनियों के बारे में भी सरकार शीघ्र ही फैसला लेगी
20 वर्ग मीटर तक की दुकानों को शर्तों के साथ नियमित करने से अब बरसों से सील पड़ी कई हजार दुकानों को भी खुलने की उम्मीद है। भूमि पूलिंग पासी और जीडीए कानूनों को लागू करने के बारे में भी शीघ्र घोषणा की उम्मीद है
बिधूड़ी ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से अनुरोध किया कि गांव की विस्तारित आबादी को नियमित करने, किसानों की अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़ाने, जमीन अधिग्रहित होने पर वैकल्पिक आवासीय प्लाट देने, जिन भूमिहीनों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय प्लाट दिए गए, उन्हें मालिकाना हक देने और ग्रामसभा की जमीन का उपयोग केवल गांववालों की सुविधाओं के लिए किए जाने की मांगों पर शीघ्र गौर किया
उन्होंने कहा कि अनधिकृत कालोनियों में मालिकाना हक देने का वादा पूरा करके भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान किया गया एक और संकल्प पूरा किया है। बाकी मांगों पर भी फैसला करके भाजपा अपने सभी संकल्प पूरे करेगी
Author: Neha Mishra
नेहा मिश्रा बीते कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता पत्रकारिता और न्यू मीडिया के क्षेत्र में हासिल की है। नेहा मिश्रा ने भोपाल से पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है।
